लातूर पॅटर्नचा फुगा फोडणाऱ्या वळूची आवकात काय?

लातूर पॅटर्नचा फुगा फुटला, अशा मथळ्याची एक बातमी आणि एक लेख लोकसत्तातील एका उपटसुंभाने दिली होती. आपल्याला आयुष्यात दुसरे काही जमले नाही म्हणून जातीच्या आधारे पत्रकारितेत आलेल्या या व्यक्तीला बारावीच्या परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांनी किती कष्ठ करावे लागतात, हे या कटाळ्याला काय कळणार. हातात लेखनी आली म्हणून संपूर्ण राज्याचे शिक्षण क्षेत्र बापजाद्याची मालमत्ता आहे असे त्याला वाटते. काहीही अभ्यास न करता, लातूर आणि तेथील शैक्षणिक संस्कृतीची माहिती न घेता हा पट्ट्या वीस वर्षांचा पॅटर्न नापास असं म्हणतो. वार्षीक परिक्षेपूर्वी येथील विज्ञान शाखेचा एक विद्यार्थी एका विषयाच्या चाळीस परिक्षा देतो. तेवढ्याच तनमयतेने शिक्षकही पेपर तपासतात. या कोकणी गाबड्याला अभ्यासाशी थोडेच देणे घेणे आहे. दरवर्षी नव्वद टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी (अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय) निवडले जातात, अशी या लातूर शहरात किमान पाच तरी महाविद्यालये आहेत. असं एकतरी कॉलेज पुण्यात आहे का.? पण कसलाही अभ्यास न करता केवळ जळफळाटातून या कोकणी कटाळ्याने लातूर पॅटर्नवर आगपाखड केली आहे. दोन महिन्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागात इंजिनिअरर्सची भरती झाली. त्यात तब्बल चारशे (एकूण नऊशे) उमेदवार लातूरमध्ये बारावीला शिक्षण घेतलेले आहेत. आणि हो ती परिक्षा ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेली आहे. पेशवाईपासून या कोकण्यांना माझीच इतरांपेक्षा लाल म्हणण्याची सवयच लागली. तोच वारसा ही आजची अवलाद चालवायला लागलीय. चौदा-चौदा तास दररोज सलग दहा महिने विद्यार्थी आणि शिक्षक कष्ट करतात. आणि हा वळू सरळ लातूर पॅटर्नचा फुगा फुटला म्हणतो. याच्या बापाने तरी कधी चौदा तास अभ्यास केला होता का?. (केला असता तर जातीचा आधार घेऊन पत्रकारितेत यावं लागलं नसतं) असे माजलेले वळू कसे दाबायचे (शहरी भागात चिमटा लावणे म्हणतात,) हे आम्हाला चांगलेच माहित आहे. हातात पेन आली म्हणून अभ्यास न करता उटसूठ काहीही लिहिण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याच्या गुरमीत राहणाऱ्यांना हे कळावे म्हणून. (शहाण्याला शब्दाचा मार, मात्र येडझ..च्या गां...त पार, अशी म्हण आहे आमच्याकडे)

काळी माती पांढरं कपाळ (एक धगधगतं सत्य)

कमलाबाई सुरपाम, अपर्णा मालीकर आणि नंदा भंडारे या आत्महत्याग्रस्त शेतक ऱ्यांच्या विधवा. त्यांच्या कहाण्या केवळ प्रातिनिधिक आहेत. देशातल्या लाखो विधवांचे प्रश्न त्यांच्यापेक्षा वेगळे नाहीत. विदर्भातल्या विधवांशी बोलल्यानंतर जे विदारक वास्तव समोर आलं ते कोणत्याही संवेदनशील माणसाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारं होतं. विकासाच्या थोतांड गप्पा मारणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे बुरखे टराटरा फाडणारं होतं. आणि आपला सुवर्णमहोत्सव साजरा करणाऱ्या महाराष्ट्राला मान शरमेनं खाली घालायला लावणारं होतं...

गाडी सुटली..

विदर्भ हळूहळू मागे जात राहिला..
मागे जाणाऱ्या त्या निर्जीव रखरखाटातून शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या कहाण्या आक्रंदत होत्या.
परतीच्या दौऱ्यातल्या या अस्वस्थतेतच गीतकार गुरू ठाकूरच्या ‘नटरंग’मधल्या ओळी आठवल्या.
आठवल्या म्हणणं खरं नाही..
मोबाइलची रिंगटोन वाजली.

उसवलं गनगोत सारं
आधार कुणाचा न्हाई
भेगाळल्या भुई परी जिनं
अंगार जिवाला जाळी
बळ दे झुंजायाला पिरतीची ढाल दे
इनविती पंचप्राण जिव्हारात ताल दे
करपलं रान देवा जळलं शिवार
तरी न्हाई धीर सांडला
खेळ मांडला..



वाटलं या ओळी शेतक ऱ्यांच्या विधवांच्या कहाण्यांसाठी किती समर्पक आहेत. या पांढऱ्या कपाळांच्या शोकांतिका या ओळीतून मुखर झाल्या आहेत. त्याच क्षणी अपराधी वाटलं. इथं माणसं जिवानिशी जाताहेत आणि आपण िरगटोनच्या

भावनाप्रधान ओळींची चैन करतो आहोत.
हे सगळं वाचून तुम्ही देखील चुकचुकाल..
थोडं फार हळहळाल..
पुढचं पान उलटाल..
मग अंक बाजूला टाकत म्हणाल,
‘‘किती भयानक!!’’
.. वगैरे वगैरे
पण पुढं काय?
पुढंही आत्महत्या सुरूच राहतील अन पांढऱ्या कपाळांवर गोंदवलेले चातक पक्षी वाढतच जातील..

०

पांढरं सोनं पिकवणारा प्रदेश ही विदर्भाची ओळख. मात्र गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी या प्रदेशाचं अक्षरश: स्मशान झालंय. विदर्भात सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्या यवतमाळ जिल्ह्यात. येथील शेतकऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या विधवांसाठी किशोर तिवारी हे ‘विदर्भ जनआंदोलन समिती’च्या माध्यमातून गेली १२ वर्ष काम करताहेत. मेकॅनिकल इंजिनीयरिंगनंतर एमबीए करून समाजशास्त्रात एमए करणारे किशोर तिवारी यांनी आपलं करिअर सोडून शेतकरी आणि विधवांचा प्रश्न हाती घेतलाय.

त्यांची माहिती मिळाली म्हणून यवतमाळ गाठलं. पांढरकवडा येथून ते सर्व काम पाहत असल्याचं कळलं. म्हणून मग यवतमाळहून पांढरकवडय़ाकडे निघालो. दोन तासांत पांढरकवडय़ाला पोहचलो. किशोर तिवारी यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या प्रश्नांबद्दल जाणून घ्यायला सुरुवात केली. मात्र त्यांनी सांगितलं की आधी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या घरातली परिस्थिती बघून या. केळापूर तालुक्यातल्या मोरवा गावातील रावभान सुरपाम नावाच्या ४५ वर्षीय शेतकऱ्यानं चार दिवसांपूर्वीच आत्महत्या केली होती. आत्महत्याग्रस्त गावांची यादी देऊन त्यांनी सोबत त्यांचा एक कार्यकर्ता दिला. त्या कार्यकर्त्यांला घेऊन मोरवा गावाकडे निघालो.

दुपारच्या वेळेतच प्रवास सुरू होता. विदर्भातल्या करवादलेल्या उन्हात डोक्याला उपरणं बांधून नांगरणीच्या कामात गुंतलेला शेतकरी बसच्या खिडकीतून अधनंमधनं दिसत होता. बस पुलावरून गेली की खाली कोरडीठाक नदी दिसायची. नजर जाईल तिथपर्यंत दिसणारा रखरखाट. तासाभरात आम्ही गावात पोहचलो. कार्यकर्ता ड्रायव्हरला घराचा रस्ता सांगत होता. शेवटी एका झोपडीवजा घरासमोर गाडी येताच त्याने गाडी बाजूला घ्यायला सांगितली. आम्ही त्या छोटय़ाशा घराच्या अंगणात उतरलो. आम्हाला पाहताच एका दहा-अकरा वर्षांच्या मुलाने कोपऱ्यात उभी केलेली बाज अंगणात टाकली. आम्ही बसलो. मुलाने घरातून कुणाला तरी बाहेर बोलावलं. एक बाई बाहेर आल्या आणि आमच्या समोर बसल्या. या रावभान यांच्या पत्नी कमलाबाई. कार्यकर्त्यांनं सांगितलं.

शून्यात हरवलेली त्यांची नजर पाहून त्या अजून त्या धक्क्यातून सावरलेल्या नाहीत हे स्पष्ट जाणवत होता. बराच वेळ झाला तरी कोणीच कोणाशी काही बोलत नव्हतं. पण ते घर , त्या घरातली ती शांतता खूप काही सांगत होती.

अशा वेळी नेमक्या कुठल्या प्रश्नाने सुरुवात करावी हेच कळत नव्हतं. शेवटी ‘दादांबद्दल माहिती घ्यायला मुंबईहून पत्रकार आलेत’ म्हणत कार्यकर्त्यांने शांतता भेदली.

मग मीही हळुहळू विचारायला सुरुवात केली.
दादानी असं का केलं? काय झालं होतं? मी विचारलं.
त्यावर त्यांनी कशीबशी सुरुवात केली,

‘‘१५ हजारांचं बँकेचं कर्ज होतं. तेवढंच सावकाराचंही होतं. त्यात या वर्षी पोरीचं लग्न ठरवलं. उसनवारी करून कुंकवाचा कार्यक्रम केला. पण लग्नासाठी पैसे नव्हते. काही जणांकडे मागूनही पाहिलं, पण मिळाले नाहीत. मग घरात विकण्यासारखी होती ती बैलजोडी. ती विकून पोरीचं लग्न करायचं ठरवलं. पण चार वेळा बाजारला जाऊनही बैलजोडी विकत नव्हती. चारा नाही, पाणी नाही म्हणून गिऱ्हाईक लागत नव्हतं. त्यामुळं पोरीच्या लग्नाची तारीख काढता येत नव्हती. ते पुन्हा बैलजोडी घेऊन बाजारला गेले. शेवटी गिऱ्हाईक लागलं परंतु बैलांच्या बदल्यात पैसे नाही, बैल देतो म्हणून सांगितलं. तेव्हा निराश होऊन ते बैलांना घेऊन रिकाम्या हातांनी घरी परतले. पण कुणाशीच काही बोलले नाहीत. मी जेवायला ताट लावलं. बराच वेळ बोलवूनही ते घरात आले नाहीत. अंगणातच बसून राहिले. थोडय़ा वेळाने बैलांना पाणी पाजलं, चारा टाकला अन स्वत: विष घेतलं.’’

कमलाबाई घडलेली हकिकत सांगत होत्या.

हे सगळं ऐकून मन सुन्न झालं. तीन एकर शेतीत पंधरा हजार रुपये खर्च करून कापूस, ज्वारी आणि तुरीचं पीक घेतलं. पण त्यात साडे आठ हजारांचा कापूस झाला, खाण्यापुरती ज्वारी झाली अन तूर २० किलो झाली. म्हणजे शेतीत घातलेले १५ हजारही शेतीतून निघाले नव्हते. प्रत्येक वर्षीची हीच अवस्था. त्यामुळे कर्ज वाढत गेलं. मुलीचं लग्न करू शकत नाही. कर्जातून सुटका होत नाही या कारणास्तव रावभान यांनी स्वतला संपवून या सगळ्यांतून स्वत:ची सुटका करून घेतली.

पण प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. डोक्यावरचं कर्ज, मुलीचं लग्न, दोन लहान मुलांची शिक्षणं आणि शेती या सगळ्यांची जबाबदारी आज कमलाबाईंवर आलीय. आजपर्यंत पतीच्या प्रत्येक सुख-दु:खात त्यांचाही अर्धा वाटा होता. पण आता त्यांना एकटीलाच या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे इथून पुढे त्यांच्या आयुष्याची खरी कसोटी सुरू झालीय.

०
केळापूर तालुक्यातलं साधारण दीड-दोन हजार लोकसंख्येचं वारा कवठा गाव..या गावातील संजय मालीकर या अठ्ठावीस वर्षीय तरुण शेतक ऱ्याने दोन वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली. त्यांच्या मागे त्यांची पत्नी आणि दोन लहान मुली आहेत. मोठी मुलगी पाच वर्षांंची तर लहान मुलगी अडीच वर्षांंची आहे. संजय यांनी आत्महत्या केली तेव्हा लहान मुलगी केवळ सहा महिन्यांची होती. त्या दोन लहान मुलींना घेऊन अपर्णा मालीकर यांनी अत्यंत हलाखीत दिवस काढल्याचं त्या कार्यकर्त्यांनं सागितलं. तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे जायचं ठरवलं.

गावात विचारपूस करत एका घराजवळ पोहचलो. घरासमोर एक छोटा टेम्पो उभा होता. दोन माणसं घरातली धान्याची पोती त्यात टाकत होती. सोबत एक चोवीस-पंचवीस वर्षांंची युवती त्यांना मदत करीत होती. अपर्णा मालीकर कुठे राहतात, म्हणून त्या माणसांना विचारलं तेव्हा त्यांनी त्या युवतीकडे बोट दाखवत याच अपर्णा असल्याचं सांगितलं.

आम्ही आमच्याबद्दल सांगताच त्यांनी घरातून दोन खुच्र्या आणल्या आणि अंगणात ठेवल्या. आम्ही बसलो. दरम्यान त्यांनी उरलेली पोती टेम्पोत भरली. त्या दोन माणसांना काहीतरी सांगितलं आणि टेम्पो पाठवून दिला. पुन्हा त्या आमच्याकडे आल्या आणि दिलगिरी व्यक्त करीत तुर विकायला पाठल्याचं सांगितलं.
त्यांना पतीच्या आत्महत्येच्या कारणाविषयी विचारलं. तेव्हा त्यांनी घडलेली संपूर्ण हकिकत सविस्तरपणे सांगितलं.

‘‘हे (संजय मालीकर) धरून घरात चार भाऊ. तिघे नागपूरला असतात. मोठे भाऊजी रघुनाथ मालीकर हे नागपूरचे उपमहापौर होते. दुसरे दोघं भाऊजी कंपनीत नोकरी करतात आणि हे घरीच शेती बघायचे. तसं पाहिलं तर सर्व काही सुरळीत सुरू होतं. परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांंत शेती साथ देत नसल्यानं आम्ही आर्थिक अडचणीत सापडलो. त्यामुळं त्यांनी बँकेचं कर्ज काढलं. येणारं प्रत्येक साल सारखंच, त्यामुळं कर्जाचा डोंगर बघता बघता एक लाखाच्याही पुढं गेला. वाढत्या कर्जाचा त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण होता. ते तसं घरी बोलूनही दाखवायचे. काहीतरी मार्ग निघेल म्हणत मी त्यांना खोटी आशा दाखवायचे. पण त्या दिवशी बँकेची जप्तीची नोटीस आली. त्यांना तो ताण सहन झाला नाही, त्यांनी भावांना फोन केला. कर्जाविषयी सांगितलं आणि विष घेऊन आत्महत्या केली.’’
वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी विधवा म्हणून जगण्याचं दुर्दैवं तुमच्या नशिबी आलं. आज त्यांना जाऊन दोन र्वष लोटलीयत. या दोन वर्षांत कसोटीचे प्रसंग आले असतील. त्यातून मार्ग कसा काढलात, मी विचारलं.

‘‘झाडाच्या आधारावर वेलीनं चढावं आणि क्षणात त्या झाडानं उन्मळून पडावं, तेव्हा त्या आधारहीन वेलीची जी अवस्था होते तशीच काहीशी अवस्था माझी झाली. माझा सगळा आधारच हरवला. ते गेल्यानंतरच्या त्या तेरा दिवसात घरातलं कोणीही माझ्याशी शब्दानंही बोललं नाही. कारण त्यांच्या आत्महत्येला घरच्यांनी मलाच जबाबदार ठरवलं. पांढऱ्या पायाची म्हणून हिणवलं गेलं. पुढे तर मी घर सोडून निघून जावं म्हणून घरच्यांनी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. तेव्हा मी या लहान लेकरांना घेऊन कुठे जाणार होते? आणि मी माझं हे हक्काचं घर का सोडायचं? नवरा गेला म्हणजे सगळं संपतं का? असे कितीतरी प्रश्न माझ्या मनात यायचे. खूप विचार केला. शेवटी मी कठोर होऊन ठरवलं, कितीही त्रास झाला तरी सहन करायचा, पण घर सोडायचं नाही.’’

अपर्णा मालीकरांचं हे बोलणं ऐकूण त्यांना काय सहन करावं लागलं असेल त्याची कल्पना येत होती. शिवाय त्यांच्या बोलण्यातून, वावरण्यातून एक प्रकारचा आत्मविश्वास जाणवत होता. तो कदाचित परिस्थितीतून आला असावा.

आपल्याच घरातल्या माणसांशी संघर्ष करावा लागला पण किमान समाजाकडून तरी सहानुभूती मिळाली का, हा प्रश्न विचारताच त्या काहीशा भावनिक झाल्या, ‘‘या समाजात आजही तरुणपणी विधवा म्हणून जगणं खरच खूप अवघड आहे. पहिले काही दिवस सहानुभूतीने बघणाऱ्या या लोकांचा पुढे तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलून जातो. त्या सगळ्या नजरांना तुम्हाला तोंड द्यावं लागतं. एवढंच नाही तर अनेक वेळा वाईट अनुभवही येतात. अशा वेळी रोजच्या जगण्यात अशा कितीतरी गोष्टी असतात जिथं नवऱ्याच्या नुसत्या असण्याचाही स्त्रीला खूप मोठा आधार वाटत असतो. पण तो नसल्यामुळेच सगळं काही निमूटपणे सहन करावं लागतं. आयुष्यातला तो एकटेपणा प्रत्येक क्षणाला जाणवत राहतो, समोर संपूर्ण आयुष्य आणि त्यातला तो अंधार मनाला बोचत राहतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करताना रात्र रात्र झोप लागत नाही. कधी कधी तर हे सगळं असह्य होतं. वाटतं आपणही स्वत:ला संपवून टाकावं, पण पुन्हा वाटतं या सगळ्यात त्या लेकरांचा काय दोष? आपण असं काही केलं तर उद्या ती रस्त्यावर येतील. म्हणून जीव अडकतो लेकरांत.’’

आतापर्यंत आत्मविश्वासाने बोलणाऱ्या अपर्णा अत्यंत भावनिक झाल्या होत्या.
हा एकटेपणा बोचतो तेव्हा दुसरं लग्न करण्याचा तुम्ही कधी विचार केला का, हा माझा प्रश्न संपण्याआधीच त्यांनी उत्तर दिलं.

‘‘नाही. कधीच नाही. माझी स्वतची अशी कसलीही स्वप्नं उरली नाहीत. फक्त मुलींना शिकवून मोठं करायचं हेच माझं आयुष्य आहे.’’ त्यांच्या बोलण्यात निराशा होती. पण ती निराशा समजण्यासारखी होती.

पती गेल्यानंतर त्यांना जसा मानसिक आणि भावनिक संघर्ष करावा लागला तसाच तो आर्थिकही होता. घराची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावरच आली. साहजिकच घर चालविण्यासाठी शेती शिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. तेव्हा त्यांनी स्वत: शेती करायचं ठरवलं. पण घरच्यांनी पुन्हा विरोध केला. जमिनीचा मालकी हक्क आणि तिचा ताबा द्यायला नकार दिला. पण तरीही त्यांनी कशालाही न जुमानता शेतीला सुरुवात केली. परंतु पहिल्यांदा अनेक अडचणी आल्या. त्याबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्या की, ‘‘शेती माझ्यासाठी नवी नसली तरी शेतीतले निर्णय माझ्यासाठी नवे होते. त्यामुळं नेमकं काय करावं कळत नव्हतं. पैशांची गरज पडली तर पैसे मागायचे कुणाकडे हा प्रश्न पडायचा. घरात पुरुषमाणूस असेल तर कुठूनही, काहीही करून पैसे आणतो. पण बाईने कुठं जायचं? कुणापुढे हात पसरायचं? बारा एकर शेती आहे, त्यामुळं ती एकटय़ाने करणं शक्य नाही. त्यासाठी अनेकांची गरज लागते. बाहेरची व्यवहारिक माहिती नाही. शिवाय प्रत्येक गोष्टीसाठी तालुक्याला मी गेले तर लोकही बोलतात, नावं ठेवतात. म्हणून मग लोकांवर विश्वास ठेवावा लागतो. या विश्वासाचा फायदा घेऊन लोक फसवणूक करतात. पण नाईलाज आहे.’’ त्यांच्या बोलण्यातून एक प्रकारची हतबलता आणि त्यांची होणारी घुसमट कशी होत असते हे स्पष्ट होत होतं. शेतीची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेऊन तिची विस्कटलेली घडी बसविण्याचा प्रयत्न केला. पण यात यश मिळालं का? असं जेव्हा त्यांना विचारलं तेव्हा त्यांनी शेतीची दुर्दशा मांडली,‘‘आधीच डोक्यावर बँकेचं कर्ज होतं, घरात पैसे नव्हते. सरकारकडून मदत मिळावी म्हणून कागदपत्रही दिले होते, परंतु कसल्या तरी त्रुटी काढून त्यांनी अपात्र ठरवलं. त्यामुळं मदत काही मिळालीच नाही. पैसे नाही तर शेती करायची कशी? हा मोठा पेच होता. शेवटी बचत गटाकडून २५ हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. त्या पैशातून मजूर लावून अगोदर जमीन व्यवस्थित करून घेतली. त्यात कापूस, ज्वारी आणि तुरीचं पीक घेतलं. पण दुर्दैव काही पाठ सोडत नव्हतं. कापसावर लाल्या रोग पडला आणि कापूस गेला. खर्चही निघाला नाही. ज्वारी झाली पण तिला चांगला भाव मिळाला नाही. कशीबशी तूर पदरात पडली आणि तिला भावही चांगला मिळाला. त्यामुळे किमान बचत गटाचं घेतलेलं कर्ज तरी कसंबसं फेडता आलं. पण आता घर कशावर चालवायचं? शेतीची नांगरणी, पेरणीसाठी खतं, बी-बियाणं कशातून आणायचं? हा माझ्यापुढचा प्रश्न आहे.’’

०

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडय़ापासून साधारण २० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या भायडुंबरी गावातील २८ वर्षीय विधवा श्रीमती नंदा भंडारे यांना सरकारची सगळी मदत मिळाली. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही अशीही माहिती मिळाली. शिवाय त्यांनाही खूप सोसावं लागल्याचं समजलं. तेव्हा त्यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही भायडुंबरीला निघालो.

गावात पोहचायला सकाळचे दहा वाजले. डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घेऊन पाणी आणणाऱ्या आबालवृद्धांची रस्त्यावर वर्दळ सुरू होती. गावातल्या त्या निमुळत्या रत्यांवरून आम्ही चालत त्यांच्या घराकडे निघालो. एका घरासमोर जाऊन आम्ही थांबलो. मातीने लिंपलेल्या त्या घरासमोर एक सहा वर्षांचा गोरागोमटा मुलगा अंगण झाडत होता. आम्ही अंगणात जाताच त्याने झाडू खाली ठेवला, आमच्याकडे पाहिलं आणि धावत घरात गेला. पुन्हा बाहेर आला. तेवढय़ात घरातल्या बाजेत झोपलेली एक महिला अस्ताव्यस्त झालेले केस व्यवस्थित करत उठून बाहेर आली. मुंबईचे पत्रकार आलेत तुम्हाला भेटायला, भाऊंनी पाठवलंय. म्हणताच या या म्हणत त्यांनी आम्हाला घरात बोलावलं.

‘‘काय ताई, काय झालं आजारी आहात का?’’ सोबतच्या कार्यकर्त्यांनं विचारलं.

‘‘होय, काल ऊन लागल्यानं जरा जास्त डोकं दुखत होतं म्हणून पडले होते जरा.’’ घरातल्या बाजेवरच्या चादरीची घडी करत त्या सांगत होत्या.

दवाखान्यात गेला होतात का? त्या कार्यकर्त्यांने आपुलकीने विचारलं.

‘‘सकाळीच पोरानं गोळी आणून दिली होती. अन् एवढय़ासाठी दवाखाना परवडतो का भाऊ आपल्याला?’’ म्हणत त्यांनी बाजेवर चवाळं अंथरलं. आणि त्या आमच्या समोर मातीने लिंपलेल्या भिंतीला टेकून खाली बसल्या. त्यांच्या डोक्यावर एका तरुणाचा फोटो अडकवलेला होता. तो त्यांचे पती ज्ञानेश्वर यांचा असावा हे मी समजून घेतलं.

घर अगदी लहान होतं. त्यात बाज टाकल्यामुळे जागाच उरली नव्हती. बाजेखाली टाकलेले कांदे.. बाजेच्या एका कोपऱ्यात आठ-दहा किलो पडलेला कापूस अन त्याच्या बाजूला ज्वारीने भरलेली दोन पोती होती.

हे पत्रकार आहेत, तुमच्याबद्दल माहिती घ्यायला आलेत म्हणत त्या कार्यकर्त्यांनं विषयाला सुरुवात केली.

तुम्हाला सरकारकडून काय मदत मिळाली? मी विचारलं.

‘‘हो, एक लाख रुपये मिळाले. पंतप्रधान पॅकेजमधून विहीरही मिळाली आणि म्हैसही मिळाली. एक लाखातील तीस हजार हातात पडले. त्यातून सावकाराचं कर्ज फेडलं. बाकीचे सत्तर हजार बँकेत आहेत. ते आताच उचलता येत नाहीत.’’ नंदाबाई म्हणाल्या.

सिंचनासाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज दिलं होतं. त्यानुसार शेतकऱ्यांना विहिरींचं वाटप करण्यात आलं होतं. या विहिरींचा फायदा गरजू शेतकऱ्यांऐवजी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांंनीच जास्त घेतला. परंतु किशोर तिवारींनी नंदाबाईंना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे त्यांना मदत मिळाल्याचं त्यांनी बोलता बोलता सांगितलं. परंतु त्यांना मिळालेल्या विहिरीमुळं फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला. त्याबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्या की, ‘‘विहिरींसाठी अर्ज केला होता. ती मंजूर झाली. तुम्ही विहीर खोदा आम्ही पैसे देऊ म्हणून सरकारनं सांगितलं होतं. ठेकेदार लावून ३५ फूट खोल विहीर खोदली. विहीर खोदूनही आता महिना झाला, पण पैशांचा पत्ता नाही. विहीर खोदणारा ठेकेदार रोज घरी पैशासाठी चकरा मारतो. पण त्याला ८० हजार कुठून द्यायचे? वाटलं विहीर घेतली तर शेतात काही तरी निघेल. पण ३० फू ट खोल खोदूनही विहिरीला पाणी लागलं नाही. वर ठेकेदाराचे पैसे द्यायचेत.’’

सरकारी पॅकेजमधून विहीर मिळाल्यानंतर आता अडचणीत सापडलेल्या नंदा भंडारे आपली हकीकत सांगत होत्या.

शिवाय त्यांना म्हैसही मिळाली होती, पण तिच्याबाबतीतही असंच झालं. अठरा हजारांची म्हैस मंजूर झाली. तिला तेथून घरयत आणायलाच दोन हजार रुपये लागले. म्हैस घरी आणली. पण बाईमाणसाला ती जवळ येऊ देत नव्हती. जवळ गेलं की मारायची. आता तिचं दूध काढणार कसं? म्हणून मग म्हैस विकायची ठरवलं. बाजारात तिला चार हजार रुपयांच्या वर एक रुपयाही कोणी देत नव्हता. शेवटी चार हजारात तिला विकून टाकली. सरकारने दिलेलं पॅकेज त्यांच्यापर्यंत पोहचलं. पण त्याचा फायदा मात्र त्यांना झाला नाही. शेतीतून मिळणारं उत्पन्न अत्यल्प असल्यामुळं रोजंदारी करून त्यांना घर चालवावं लागतं. अशा नाजूक परिस्थितीतही त्यांनी मुलांची शिक्षण बंद केली नाहीत. त्यांची मोठी मुलगी शासकीय वसतीगृहात शिकते, तर लहान मुलगा गावातल्या शाळेत शिकतो. एक एक पैसा गोळा करून त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी धडपडताहेत. कारण किमान मुलांच्या नशिबी तरी शेती येऊ नये ही त्यांची मनोमन इच्छा आहे. आज मुलं लहान आहेत त्यामुळं त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागतोय, पण उद्या काय या प्रश्नाचं उत्तर मात्र त्यांच्याकडे नाही.

०

कमलाबाई सुरपाम, अपर्णा मालीकर आणि नंदा भंडारे यांच्या या कहाण्या या केवळ प्रातिनिधिक आहेत. देशातल्या लाखो विधवांचे प्रश्न त्यांच्यापेक्षा वेगळे नाहीत. विदर्भातल्या वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि नागपूर या जिल्ह्यातील विधवांशी बोलल्यानंतर जे विदारक वास्तव समोर आलं ते कोणत्याही संवेदनशील माणसाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारं होतं. विकासाच्या थोतांड गप्पा मारणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे बुरखे टराटरा फाडणारं होतं. आणि आपला सुवर्णमहोत्सव साजरा करणाऱ्या महाराष्ट्राला मान शरमेनं खाली घालायला लावणारं होतं.

खरं तर घरातला कर्ता पुरुष गेल्यानंतर विधवा म्हणून आयुष्य जगणाऱ्या त्या स्त्रीपुढं केवळ दोन पर्याय असतात. एक तर आहे त्या परिस्थितीला सामोरं जात रोजचं मरण जगणं किंवा त्या परिस्थितीपुढं शरण जाणं. यातला कोणताही एक पर्याय निवडायचा असतो. परिस्थितीपुढं शरण जाऊन स्वत:ला संपवल्याने ते प्रश्न आपल्यापुरते संपतील पण उद्या त्या लेकरांचं काय? हा तिच्यापुढचा प्रश्न तिला शरण जाऊ देत नाही. त्यामुळे लेकरांमध्ये गुंतलेली ही लेकरांची आई आज त्यांचा बाप बनून परिस्थितीशी सामना करतेय. विदर्भातल्या हजारो घरांमध्ये आज हा संघर्ष सुरू आहे.

येथील गावागावातील त्या विधवांशी बोलताना त्यांच्या काळजातल्या जखमा पुन्हा उघडय़ा होत होत्या. तेव्हा असायची फक्त त्यांच्या डोळ्यात आटलेली आसवं अन कंठात गोठलेले शब्द. तेव्हा नेमक्या कोणत्या शब्दाने सुरुवात करावी हेच कळत नव्हतं. एखाद्या घरात गेल्यावर माणसं बोलण्या अगोदर ते घर बोलायला लागायचं. अश्रूंनी ओले झालेले ते घराचे उंबरठे, आपल्या घरधन्याचा फोटो घेऊन उभ्या असणाऱ्या त्या दुर्दैवी भिंती अन् घरात पसरलेली ती शांतता परिस्थितीची विदारकता सांगत होती.

चूल आणि मूल एवढंच तिचं आयुष्य असताना तिच्यावर अचानक घराची सगळी जबाबदारी येऊन पडते. आधार हरवलेल्या त्या महिला मानसिकदृष्टय़ा कोसळून पडतात. हक्काचा निवारा आणि उपजीविकेचं एकमेव साधन असलेल्या अनेकवेळा त्यांना शेतीचा ताबाही दिला जात नाही. त्या साक्षर तर आहेत पण सुशिक्षित नाहीत त्यामुळे अर्थार्जनासाठी शेतीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या विधवांचा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शिवाय त्यांना समाजाच्या हेटाळणीलाही तोंड द्यावं लागतं. आजही आपल्या समाजात एक विधवा म्हणून आयुष्य जगणं खरंच खूप अवघड आहे. तरीही सर्व काही सहन करत त्या आयुष्याशी झुंज देत आहेत. स्वत: शेती करताहेत. या शेतीच्या काळ्या मातीत पांढरं कपाळ घेऊन अंधारलेल्या भविष्यात आपल्या आयुष्याच्या वाटा शोधताहेत खऱ्या, पण कर्जाच्या चक्रव्यूहातून त्यांची सुटका होत नाही हेही तितकंच खरं. ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही तर त्यांच्यापुढेही परिस्थितीला शरण जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पण सुदैवानं त्यांचा धीर अजून सुटलेला नाही.



विधवांचं पुनर्वसन करा

शेतक ऱ्यांच्या विधवांच्या पुनर्वसनाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिलेला आहे. त्यांच पुनर्वसन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. हा प्रश्न सरकारला माहिती नाही असं नाही. केवळ तो सोडविण्याची त्यांची मानसिकता नाही. खरं तर सरकारसाठी या विधवांचे प्रश्न, त्यांच्या गरजा फार मोठय़ा नाहीत, पण त्यांच्यासाठी त्या तितक्याच महत्वाच्या आहेत. सरकार नावाची व्यवस्था त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही. या विधवांना निवारा, खाण्यासाठी स्वस्त धान्य आणि जमिनीचा हक्क मिळणं गरजेचं आहे. सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचणं आवश्यक आहे.

किशोर तिवारी, विदर्भ जनआंदोलन समिती



कृषीप्रधान देशातल्या शेतकऱ्यांच वास्तव

सुवर्णमहोत्सव साजरा करणाऱ्या महाराष्ट्रात १९९७ ते २००८ या अकरा वर्षांत तब्बल ४१४०४ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील बहुसंख्य आत्महत्या या विदर्भात झाल्या.

‘दोन दिवसात पंधरा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’

‘बारा दिवसात ५६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’

गेल्या महिनाभरात वर्तमानपत्रांमधून या बातम्या तुम्ही वाचल्या असतील. या बातम्या येतात, त्यांचे आकडे हादरवणारे असतात. पण गेली बारा वर्षे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आपण निरंतर वाचत आहोत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार १९९७ ते २००८ दरम्यान देशात १,९९,१३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. (गेल्या दीड वर्षांतल्या आत्महत्यांचा यात समावेश नाही.) या अकरा वर्षांतल्या सरासरीचा विचार केला तर आजच्या घडीला आत्महत्यांचा हा आकडा २ लाख २० हजारांच्याही पुढे जातो. तसेच आज लाखो शेतकरी आत्महत्यांच्या उंबरठय़ावर उभे आहेत. ही स्टोरी तुमच्यापर्यंत येईपर्यंत आणखी शेकडो शेतकऱ्यांनी स्वत:ला संपवलेलं असेल.

शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेणारे अनेक रिपोर्ट गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्ध झाले, अनेक सरकारी अहवाल सादर झाले. पण त्याने परिस्थितीत नेमका काय बदल झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. असं असलं तरी या प्रश्नावर किमान चर्चा झाली आणि तो प्रश्न जगासमोर आला. त्यामुळे त्या दृष्टीने काही प्रयत्न करणं सरकारला भाग पडलं हीच ती सकारात्मक बाब. परंतु दोन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर जवळपास पावणे दोन लाख स्त्रिया विधवा झाल्या, चार लाखाहून अधिक मुलं पोरकी झाली, त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न मात्र फारसा कधीही चर्चेला आला नाही. परिणामी सरकारलाही या सामाजिक प्रश्नाचं गांभीर्य कळलं नाही.

निसर्ग साथ देत नाही आणि सरकार मालाला भाव देत नाही. त्यामुळं कर्जाच्या चक्रव्यूहात इथला शेतकरी अडकला तो कायमचा. यातून बाहेर पडणं त्याला अशक्य झालं, शेवटी हतबल होऊन, स्वत:ला संपवून तो त्या चक्रव्यूहातून आपली सुटका करून घेतोय. परंतु त्याच्या आत्महत्येनंतर त्याच चक्रव्यूहात अडकलेली त्याची माघारीण आज एकटीच शर्थीची झुंज देतेय.



विधवांना जमिनीचा हक्क हवा!

विधवांचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो त्यांच्या जमिनीचा. पतीच्या निधनानंतर शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं एकमेव साधन असतं. त्याच्यावरच त्यांच्या भविष्याची सुरक्षा अवलंबून असते. ग्रामीण भागात जमिनीचा मालकी हक्क हा सामान्यत: पुरुषांकडे असतो. तो मालकी हक्क मिळवण्यासाठी विधवांना लढावं लागतं, तो सहजासहजी त्यांना मिळत नाहीत. कायदा त्यांच्या बाजूने असूनही केवळ माहितीचा अभाव आणि अधिकाराची जाणीव नसल्यानं त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळत नाही. तर काहींच्या बाबतीत मालकीचा हक्क त्यांच्याकडे असतो, पण जमिनीचा ताबा मात्र त्यांना मिळू दिला जात नाही. परिणामी त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचं कुठलंही साधन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते. अशी अनेक उदाहरणं विदर्भातल्या गावागावात पाहायला मिळतात. त्यामुळं हा प्रश्न सोडविणं गरजेचं आहे. विधवांना त्यांचा अधिकार मिळायला हवा. शिवाय त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देणंही गरजेचं आहे.

पी साईनाथ (आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पत्रकार)



‘बळी’राजा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर पॅकेज देऊन आपण शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करतोय पण तरीही आत्महत्या थांबत नसल्याचा सरकार आव आणतंय. पण पॅकेज देऊन प्रश्न सुटणार नाही हे सरकारलाही चांगलं ठाऊक आहे. आज खरोखरच तोटय़ात जाणाऱ्या शेतीला आणि त्यावर जगणाऱ्या शेतक ऱ्याला वाचवायचं असेल तर त्यांना पॅकेजची नाही पॉलिसीची गरज आहे. पॉलिसी म्हणजे सरकारचं आयात निर्याती संदर्भातील धोरण, जे आजपर्यंत देशातल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कधीच राबविलं नाही. शेती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. स्वामीनाथन यांनी कापसाचे आयात शुल्क जे १० टक्के आहे ते ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे अशी वारंवार मागणी केली होती. पण गिरणीमालकधार्जिण्या सरकारने याबाबत बहिरेपणाचे सोंग घेतले आणि गप्प बसले. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आत्महत्या करतोय.

देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा हा केवळ १७ टक्के आहे. देशाच्या बजेटमध्ये शेतीवर २.५ टक्यांपेक्षा कमी खर्च होतो. आणि देशाचा विकास दर ९ टक्यांच्या आसपास असताना शेती विकासाचा दर एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीतली गुंतवणूक कमी होतेय. शेतीच्या उत्पादनवाढीचा दर कमी होतोय. पण शेतीवरील लोकसंख्येचा भार मात्र कमी होत नाही उलट शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा मोठय़ा प्रमाणावर कमी होतोय. याला शेतीची होणारी उपेक्षा आणि त्याबद्दलची उदासीनता हे कारण आहे. आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा अपघात नसून सरकारी धोरणांचा तो परिपाक आहे. सरकारच्या धोरणांचा तो बळी आहे.

शेतकरी आत्महत्या का करतो? आत्महत्या करून प्रश्न सुटतो का? शिवाय शेती तोटय़ात असेल तर शेती सोडून शहरात ते का जात नाहीत? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न एसीमध्ये बसून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत उपस्थित केले जातात.परंतु हे प्रश्न उपस्थित करणारे प्रश्नांचं मूळ समजून घेण्याचा कधीही प्रयत्न करीत नाही. आजचा शेतकरी हा परिस्थितीपुढे हतबल झालेला आहे, तो पिडीत नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. त्याच्यासाठी शेती सोडून शहरात जाऊन रहाणं वाटतं तितकं सोप्पं नाही. कारण त्याला सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशी अनेक कारणे आहेत. शेती सोडून देण्याचा पर्याय सुचविणाऱ्यांनी शेती आणि शेतकऱ्याचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्यांचे प्रश्न सुटले तर त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही.

- चंद्रकांत वानखेडे, ज्येष्ठ पत्रकार



पॅकेजची फसवाफसवी

विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १०७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले आणि सरकारकडून कापसावर दिला जाणारा १२०० कोटींचा बोनस रद्द केला. १०७५ कोटी रुपये दिल्याचा मोठा गाजावाजा केला पण खरी परिस्थिती समोर आलीच नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या पॅकेजनंतर १ जुलै २००६ रोजी पंतप्रधानांचे ३७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित झाले. यात सिंचनावर भर होता. त्यातून विहिरींचं वाटप झालं. त्यात अनेक विहिरी या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या घरात गेल्या. काही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडल्या. परंतु त्याचे पैसे अजून येताहेत. सरकारने यासाठी ८० हजार मंजूर केले, पण विहिर खोदून बांधण्यासाठी १ लाख ४० हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना याचा काहीच फायदा झाला नाही.



मरणानंतरही दुर्दैव

एखादा माणूस गेल्यानंतर त्याबद्दल वाईट बोललं जात नाही. तो शत्रू असेल तरी. कारण आपली ती संस्कृती आहे. पण शेतकरी एवढा दुर्दैवी आहे की मृत्यूनंतरही त्याला सहानुभूती दाखविण्याऐवजी त्याची टिंगल-टवाळी केली जाते. मागे एकाने शेकऱ्याच्या आत्महत्यांना त्यांचा आळस कारणीभूत असल्याचं सागितलं तर सरकारमधल्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यानं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना दारू कारणीभूत असल्याचं सांगितलं. यातून त्यांना शेतकरी हेच त्यांच्या आत्महत्येला जबाबदार आहेत हे सांगायचं असतं. आणि आपली जबाबदारी झटकायची असते. शिवाय काही अतिविद्वान लोक मदतीसाठी शेतकरी आत्महत्या करतात असं म्हणायलाही लाजत नाहीत. पण आपल्याला कोणी मदत करणार असेल तर आत्महत्या केली असती का हा प्रश्न ते स्वतला विचारत नाहीत. एकूणच काय तर शेतकऱ्याच्या मरणाचीही टिंगल-टवाळी केली जाते. हे त्याचं दुर्दैव.



योजना सामांन्यांपर्यंत पोहचायला हव्यात

शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. सध्याचे महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे सुद्धा याच जिल्ह्याचे.आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांबाबत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘विधवांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. यासाठी आणखी काम करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या सामान्य माणसापर्यंत पोहचल्या पाहिजेत. त्यामुळे गरजू लोक सगळयापासून वंचित राहतात हे खरं आहे.’’

- माणिकराव ठाकरे, महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष



जिथे आयुष्याची सुरूवात होते तिथेच..

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या विधवांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या विधवांचं वय. अनेकींना कोवळ्या वयातच विधवेचं आयुष्य जगावं लागतंय. येथील विधवांचं सरासरी वय पाहिलं तर ते ३० ते ३५ च्या दरम्यान आहे. जिथं आयुष्याची खरी सुरुवात होते तिथेच त्यांना विधवा बनून आयुष्य जगावं लागतंय. यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. शिवाय त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्नही निर्माण झालेला आहे.

- अमर हबीब, जेष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते

(लेखक : विलास बडे)
(लोकप्रभा साप्ताहिकातील ३० एप्रिललाच्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आणि मला आवडलेला हा लेख)