मराठवाडय़ातील आंदोलने

मराठवाडय़ात छोटी-मोठी अनेक आंदोलने झाली. कोठे बस डेपोसाठी तर कोठे रेल्वेलाईनसाठी, कधी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी तर कधी बी-बियाणे आणि खतांच्या तुटवडय़ाच्या विरोधात. एकही जिल्हा असा नाही की जेथे आंदोलन झाले नाही. मराठवाडय़ात झालेल्या ठिकठिकाणच्या आंदोलनांची एकत्रित जंत्री करण्याचे काम अद्यापि कोणी केलेले नाही. विद्यापीठांनी अशी कामे करायला हवीत, अशी अपेक्षा असते. विद्यापिठीय संशोधनांचा दर्जा पाहता अशी अपेक्षा करणे निर्थक आहे असेच म्हणावे लागेल. या सगळ्या आंदोलनांची ढोबळमानाने गोळाबेरीज केली तर असे लक्षात येते की, सगळी बारीकसारीक आंदोलने ही सरकारकडून काही तरी पदरात पडावे यासाठी झाली. बहुतेक आंदोलने सेवा आणि संरचना मागणारी होती.


ज्या काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच्याच आसपास रशियात बोल्शेविक क्रांती सफल झाली होती. रशियात लेनिनच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट सरकार आले होते. चीनमध्ये माओ त्से तुंगचे कम्युनिस्ट सरकार आले होते. जगभर मार्क्‍सवादाचा बोलबाला होता. त्याचा परिणाम भारतीय सत्ताधुरिणांवरही झाला. भारतातील आंदोलन भलेही गांधींच्या नेतृत्वाखाली झाले; परंतु जे नेते सत्ताधारी झाले त्यांना मार्क्‍सवादी प्रभाव बेधडक धुडकावता आला नाही. आपले राज्य कल्याणकारी राज्य आहे, असे सांगताना त्यांना भूषण वाटायचे. कल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली सत्तेने जीवनाची अनेक क्षेत्रे आपली बटीक बनविली व जनतेमध्ये सरकार हे मायबाप असते, ही भावना रूढ केली. एकदा सरकार हे मायबाप असते असे मानले की जनता आपले गाऱ्हाणे सरकारच्या पायाजवळ मांडणार. लेकरू रडल्याशिवाय आई दूध पाजत नाही, असे सांगून जनता सरकारचे उंबरठे झिजवीत राहणार. हा संस्कार इतर भारतीयांप्रमाणे मराठवाडय़ाच्या जनतेतही होता आणि आजही आहे म्हणून अनेक आंदोलने ही अशाच प्रकारच्या याचना करणारी झाली.

मराठवाडय़ात हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील नेतेच पुढे राजकारण, समाजकारणात आघाडीवर होते. ते मुळातच कम्युनिस्ट विचारसरणी मानणारे होते. त्यामुळे ‘सरकार मायबाप आहे’ हा सिद्धान्त त्यांच्या नसानसात भिनलेला होता. म्हणूनच त्यांनी पुढे विकास आंदोलनाच्या नावाखाली संरचनेची मागणी करणारी आंदोलने केली.

मराठवाडय़ातील आंदोलनांचा आढावा घेताना खालील चार महत्त्वाच्या आंदोलनांची दखल घ्यावी लागते : १) हैदराबाद मुक्तिसंग्राम, २) मराठवाडा विद्यार्थी आंदोलन, ३) विद्यापीठ नामांतराचे आंदोलन आणि ४) शेतकरी आंदोलन.

हैदराबाद मुक्तिसंग्राम

हे आंदोलन निजामच्या राजवटीविरोधात होते. निजामाची राजवट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांत पसरलेली होती. सुमारे अडीचशे वर्षे निजाम घराण्याने या प्रदेशांवर राज्य केले. निजाम धर्माने मुसलमान असला तरी त्याचे राज्य इस्लामी राज्य कधीच नव्हते. त्याचाही तसा दावा नव्हता. इंग्रजांनी अनेक राज्ये खालसा केली व तेथे युनियन जॅक फडकविला. निजामने इंग्रजांशी तडजोड केली व इंग्रजांच्या तैनाती फौजा या राजवटीत ठेवण्यात आल्या होत्या. निजामविरोधात मराठवाडय़ात सर्वप्रथम आर्यसमाजी मंडळींनी आवाज उठविला. १९३०-३५ पासून स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने निजामशाहीविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. सुरुवातीच्या काळात महात्मा गांधी हे स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या आंदोलनाला अनुकूल नव्हते. नंतर मात्र म. गांधींचा विरोध मावळला. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात मराठवाडय़ात ठिकठिकाणी उठाव झाले. अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. अनेकांनी आपले सर्वस्व या आंदोलनात झोकून दिले होते.

या आंदोलनातील काँग्रेसचे नेते जातीयवादी नसले तरी या आंदोलनाला हिंदू-मुसलमानांच्या धार्मिक विद्वेशाची दुर्गंधी नव्हतीच, असे म्हणता येणार नाही. १९७५ साली इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली व सारा देश पुन्हा पारतंत्र्याच्या उंबरठय़ावर आणून ठेवला. त्यावेळेस या देशातील प्रत्येक स्वातंत्र्यप्रेमी माणसाने आणीबाणीचा निषेध केला. निजामशाहीविरुद्ध केवळ स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहुतेक स्वातंत्र्यसैनिक या वेळेस कोठे होते? गंगाप्रसाद अग्रवाल, अनंतराव भालेराव, गंगाधर अप्पा बुरांडे असे चारदोन सन्माननीय अपवाद सोडले तर फारसे कोणी आणीबाणीच्या भानगडीत पडले नाही.

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या काळात म. गांधी कधी मराठवाडय़ात आले नाही. त्यांची बाब बाजूला ठेवू. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या पहिल्या फळीतील पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद यापैकीही कोणीच त्या काळात मराठवाडय़ात आले नाही. असे का घडले? ही मंडळी हैदराबादला आली. निजाम राजवटीत इतर ठिकाणी गेली. मराठवाडय़ात का आली नाही. मराठवाडय़ातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांना बोलाविले होते का? बोलाविले नसेल तर त्याचे कारण कम्युनिस्ट नेतृत्व होते का? कारण काहीही असो, देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे नेते आंदोलनाच्या काळात मराठवाडय़ात आले नव्हते, हा इतिहास आहे.

गांधीजींच्या आंदोलनात मराठवाडय़ातले किती लोक सामील झाले होते, याबाबत ठळकपणे काहीच दिसत नाही. १९४२ च्या चळवळीतील काही घटना मात्र अपवाद आहेत. म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली अनेक उपक्रम चालायचे. ते मराठवाडय़ात चालले का? यातही केवळ खादीचा अपवाद करता येईल. या प्रदेशात कोणी अस्पृश्यता निर्मूलनाचे, कुष्ठरोग्यांच्या सेवेचे, साफसफाईचे काम करीत होते का? याचेही उत्तर दुर्दैवाने नाही, असेच आहे. ही कामे देशाच्या अनेक भागांत झाली. मराठवाडा मात्र बाजूला राहिला.

निजामची राजवट संपुष्टात आणणे एवढेच लक्ष्य असल्यामुळे कदाचित इतर बाबींकडे फारसे लक्ष गेले नसेल किंवा कम्युनिस्टांच्या एकूण विचारप्रणालीत गांधींची कामे बसत नव्हती म्हणूनही ती टाळळी गेली असावीत. कारण काहीही असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम मराठवाडय़ात झाले. उदाहरणार्थ गांधींचा अस्पृश्यता निर्मूलनाचे आंदोलन सुरू झाले असते तर दलित-दलितेतरांची दरी कमी होत गेली असती. नंतरच्या काळात झालेल्या दंगलींची तीव्रता कमी होऊ शकली असती.

मराठवाडा विद्यार्थी आंदोलन

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामच्या काळात आमचा जन्मही झाला नव्हता. मात्र मराठवाडा विद्यार्थी आंदोलनाचे आज असंख्य साक्षीदार आहेत. ७० ते ८० हे दशक विद्यार्थ्यांच्या अंसतोषाचे दशक होते. १९७४ मध्ये गुजरातमध्ये सर्वात आधी विद्यार्थी भडकले. निमित्त होते, वसतिगृहातील निकृष्ट जेवणाचे. म्हणजेच भ्रष्टाचाराचे. गुजरातच्या विद्यार्थी आंदोलनाचा भडका एवढा मोठा होता की, अवघ्या तीन महिन्यांत तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल यांना पदच्युत व्हावे लागले. त्यानंतर मराठवाडा पेटला (१९७४). वसमत येथे नोकर भरती होती. हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तेथे पोहोचले. त्यांना कळले की, यादी आधीच तयार केलेली आहे. मुलाखतींचा नुसता फार्स आहे. तरुणांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी मोर्चा काढला. तेथे गोळीबार झाला. दोन तरुण मारले गेले. त्यावेळेस वार्षिक परीक्षा सुरू होत्या. परभणीच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षांवर बहिष्कार टाकला. आंदोलनाचे लोण मराठवाडय़ात पसरत गेले. सर्वात शेवटी औरंगाबादला पोहोचले. पहिले १३ दिवस या आंदोलनाला कोणतीच सूत्रसंचालन समिती नव्हती. जे काही घडायचे ते उत्स्फूर्त होते. या १३ दिवसांत जे कार्यक्रम झाले त्यात मराठवाडय़ाच्या विकासाची एकही मागणी नव्हती. कोणी बेकारीची प्रेतयात्रा काढायचा, कोणी भ्रष्ट पुढाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्याची नावे लिहून गाढवे फिरवायचा, कोणी महागाईचे दहन करायचा. सगळे प्रश्न मूलभूत होते. या आंदोलनाची वृत्ती गुजरातच्या आंदोलनासारखीच होती. त्या काळात युवक क्रांती दलाचा बोलबाला होता. ही संघटना क्रांतीचे बाशिंग बांधून आली होती. विजय गव्हाणे त्याचे नेते. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची संघटना मराठवाडा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स असोसिएशन (मुसा) होती. राजूरकर त्याचे अध्यक्ष. मुसावर काँग्रेसचा प्रभाव होता. आंदोलनातील विद्यार्थ्यांचा काँग्रेसचा राग होता. त्यामुळे विजय गव्हाणे आदींवर विद्यार्थ्यांनी विश्वास टाकला. १३ दिवसांनंतर या आंदोलनाला कलाटणी देण्यात आली. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातून नावारूपाला आलेले व मराठवाडय़ाच्या तथाकथित विकासाचे आंदोलन चालविणारे नेते औरंगाबादला होते. या नेत्यांनी मराठवाडय़ातील जनतेचा पाठिंबा मिळावा व विकासाच्या प्रश्नावर मोठे आंदोलन व्हावे, असा अनेकदा प्रयत्न करून पाहिला होता. मात्र त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळाला नव्हता. या नेत्यांकडे अनुयायी नव्हते व विद्यार्थी नेत्यांना जबरदस्त पाठिंबा होता मात्र आंदोलन पुढे कसे न्यावे याची दृष्टी नव्हती. विकास नेत्यांना संधी चालून आली व त्यांनी मूलभूत प्रश्नांवर सुरू झालेले आंदोलन अक्षरश: हायजॅक केले आणि युवकांचा असंतोष मराठवाडय़ाच्या तथाकथित विकासाच्या खडकावर आदळला. विजय गव्हाणे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना लक्षात येण्याअगोदर मराठवाडय़ाच्या विकासाच्या मागण्या त्यांनी पुढे केल्या. शेवटी सरकारशी याच मागण्यांच्या संदर्भात आंदोलन झाले. नेत्यांची मुंबईवारी झाली आणि आंदोलन थांबले.

मराठवाडा विद्यार्थी आंदोलनाच्या पहिल्या १३ दिवसांच्या काळात युवकांचा असंतोष ज्या पद्धतीने व्यक्त झाला होता त्याचप्रकारे बिहारमध्येही विद्यार्थी आंदोलनाने सर्वप्रथम बेरोजगारी, शिक्षणातील बदल हे मुद्दे घेतले होते. बिहारच्या युवकांना लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे नेतृत्व लाभले. त्यांच्या स्पर्धामुळे असंतोषाला दिशा मिळाली. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जनआंदोलनात रूपांतरित झाले. जयप्रकाशजींच्या प्रतिभेएवढय़ा प्रतिभेची विकास आंदोलनाच्या नेत्यांकडून अपेक्षा करणे चूक ठरेल; परंतु या नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना विकासाचे मागणीपत्र दिले नसते व त्यांचे त्यांना काय करायचे ते करू दिले असते, किमान हस्तक्षेप केला नसता, तरी मराठवाडय़ातील विद्यार्थी आंदोलनदेखील गुजरात आणि बिहारच्या विद्यार्थी आंदोलनाएवढे महत्त्वाचे ठरले असते.

पहिल्या १३ दिवसांत जो रोमांच आम्ही या आंदोलनात अनुभवला, त्यावरून आंदोलन म्हणजे काय असते ते समजले. मराठवाडय़ाच्या सार्वजनिक जीवनात मोठय़ा पदांवर असणाऱ्या अनेकांनी हा रोमांच अनुभवला आहे.

विद्यापीठ नामांतर आंदोलन : दिल्लीत पहिल्यांदाच बिगर काँग्रेसी सरकार आले होते. भारतातील लोकांच्या पुन्हा अपेक्षा जाग्या झाल्या होत्या. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या नंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या धोरणांनी अपेक्षाभंग केला होता. त्यासाठी काही वर्षे लागली. जनता दलाच्या लोकांनी हा अपेक्षाभंग एकच वर्षांत केला. चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला ५० वर्षे पूर्ण झाली म्हणून सर्व दलित संघटनांचे एक संमेलन महाडला झाले. तेथे मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव बदलून त्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे, असा ठराव करण्यात आला. त्या संमेलनात अनेक ठराव झाले. बाकीच्या ठरावांचे पुढे काय झाले माहीत नाही. मात्र या मागणीसाठी औरंगाबाद येथे मोर्चा काढण्यात आला. त्या काळात मी खासदार डॉ. बापूसाहेब काळदाते यांच्या घरी सन्मित्र कॉलनीत राहत होतो. या मोर्चात मी सहभागी झालो होतो. विद्यापीठाला कोणाचे नाव द्यावे, ही मागणी आम्ही केली नव्हती मात्र ही मागणी पुढे येताच आमचे सवर्ण मित्र केवळ बाबासाहेबांचे नाव आहे म्हणून त्या नावाला विरोध करीत होते. सवर्णाच्या या जातीसंस्काराचा विरोध करावा म्हणून आम्ही नामांतरवादी झालो. अनेक दलित संघटना या आंदोलनात हिरीरीने सहभागी झाल्या होत्या. विद्यापीठ मराठवाडय़ात असल्यामुळे चळवळीचे केंद्र मराठवाडय़ात होते. मात्र नामांतराची चळवळ सर्व महाराष्ट्रात या ना त्या स्वरूपात पसरली होती. नामांतराच्या आंदोलनाला दलित समाजातील लोकांचा पाठिंबा असणे भावनिक होते मात्र दलितेतरांचा सहभागही कमी नव्हता. अ‍ॅड्. अंकुश भालेकर, प्रा. बापूराव जगताप, सुभाष लोमटे, शांताराम पदेरे, श्रीराम जाधव असे अनेकजण सर्वस्व पणाला लावून या आंदोलनात उतरले होते. औरंगाबादच्या बाहेरदेखील प्रत्येक शहरात कोणी ना कोणी दलितेतर नेता या आंदोलनात सहभागी झाला. अंबाजोगाईला प्राचार्य म. कि. सबनीस यांनी या आंदोलनात सक्रीय भाग घेतला होता. नामांतराच्या चळवळीत अनेक घटना घडल्या. विद्यापीठ विधी सभेत व नंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नामांतराचा ठराव एकमताने संमत झाला. त्यानंतर मराठवाडय़ात दलितांवर झालेले हल्ले. एस. एम. जोशी यांना घातलेली जोडय़ांची माळ, निघालेले लाँग मार्च, आत्मदहनाचे प्रकार, शरद पवारांच्या पुढाकाराने निघालेला नामविस्तार व दुसऱ्या विद्यापीठाचा निघालेला तोडगा, दलितांवरील हल्ले, त्या काळात मी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील छात्र-युवा संघर्ष वाहिनीचे काम करीत होतो. आमच्या संघटनेत दलितेतर तरुणांची संख्या अधिक होती. तरी कोणतीच खळखळ न होता सर्वानी या आंदोलनाला नुसता पाठिंबाच दिला नाही तर सर्व शक्तीने ते सहभागी झाले. नामांतराला ज्या काही नेत्यांचा विरोध होता त्यात हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात भाग घेतलेले काही नेते आघाडीवर होते. नामांतर विरोधाची सूत्रे त्यांच्याच हातात होती.



नामांतराच्या चळवळीने माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या मनातील जातीअंताची निष्ठा बळकट केली. दलित समाजातील संवेदनेशी नाते जोडले. यात वाद नाही. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाला ज्यांच्या सवर्ण संस्काराने विरोध केला होता. त्यांच्या मनातील तो विरोध आम्ही खरवडून काढू शकलो, असा आम्हाला दावा करता येत नाही. दलित समाजातील जातीयवादाचे काय झाले? नामांतराच्या नंतरच्या काळात ‘बहुजनवादा’च्या नावाखाली जातींच्या बेरजेचे राजकारण सुरू झाले. दलितांमधील जातीयवाद उफाळून आला. नामांतराची लढाई नामविस्तार झाल्याने एका अर्थी यशस्वी झाली मात्र नामांतरापेक्षाही जातीअंताची लढाईमहत्त्वाची आहे. ती मात्र या लढाईतून साधता आली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

शेतकरी आंदोलन

खरे तर शेतकरी आंदोलन हे केवळ मराठवाडय़ात झालेले नाही. ते १९८० साली पुण्याजवळील चाकणला सुरू झाले. त्याचे लोण विनाविलंब मराठवाडय़ात पसरले. मराठवाडा हा मुख्यत: कोरडवाहू प्रदेश. नांदेड, परभणी, बीड, जालना आदी जिल्ह्य़ांत मोठय़ा प्रमाणात कापूस हे पीक घेतले जाते. बहुसंख्य लोक शेतीवर गुजराण करणारे. शेती सोडून स्थलांतर करता येत नाही. अत्यंत बिकट परिस्थितीत जगणारे. या शेतकऱ्यांना शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेत आशेचा किरण दिसला. हे आंदोलन बागायतदारांचे आहे. बडय़ा शेतकऱ्यांचे आहे, अशी टीका करणाऱ्यांना हे माहीत नसेल का की, शेतकरी आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्रात पाठिंबा मिळाला नाही, मराठवाडय़ात मिळाला. काँग्रेसमधील कोणीही पुढारी या आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. सगळे कार्यकर्ते जेमतेम परिस्थिती असलेले होते. शेतकरी आंदोलनाचे पानगाव (त्यावेळेचा बीड व आताचा लातूर जिल्हा) सुरेगाव (त्यावेळचा परभणी जिल्हा व आताचा हिंगोली जिल्हा) येथे पोलिसांच्या गोळीबारात शेतकरी हुतात्मे झाले.

शेतकरी आंदोलनाच्या घटनांचा तपशील वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे. या आंदोलनाने मराठवाडय़ाच्या ग्रामीण भागात नव्या विचारांचे बिजारोपण केले, हे मात्र मान्य करायला हवे. या आंदोलनाने शेतकऱ्यांना नवे अर्थशास्त्र शिकविले. शेतकरी संघटनेच्या प्रतिज्ञेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘शेतीमालाला रास्त भाव या एककलमी कार्यक्रमासाठी मी.. या कामात जात, धर्म, पक्ष, लिंग आदी कोणत्याही भेदाभेदांचा अडथळा येऊ देणार नाही.’ ‘शेतकरी तितुका एक एक’ ही घोषणा शेतकऱ्यांना भेदाभेदांपासून दूर करणारी होती. तू हिंदू म्हणून तुझ्या मालाला भाव जास्त आणि तू मुसलमान म्हणून तुझ्या मालाला कमी किंवा तू मराठा म्हणून तुझ्या मालाला भाव जास्त आणि तू बौद्ध म्हणून तुझ्या मालाला भाव कमी, असे अडत्याकडे घडत नाही. सगळ्या शेतकऱ्यांचे गळे कापायला त्यांच्याकडे एकच तलवार आहे. हा विचार संघटनेने रुजविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. यात संघटनेला फार यश आले असे म्हणता येणार नाही. मात्र जेथे काहीच नव्हते तेथे या विचाराची सुरुवात झाली, हे नसे थोडके.

या आंदोलनासाठी मी मराठवाडाभर फिरलो. माझ्या लक्षात आले की, विकासाच्या मागण्या फसव्या होत्या. रेल्वे आली. मेडिकल कॉलेज सुरू झाले म्हणजे त्या प्रदेशाचा विकास होत नाही. शेवटी तो करीत असलेल्या व्यवसायात बरकत आली तरच त्या प्रदेशाचा विकास होतो. विकासवाद्यांनी नेमके शेतीचा प्रश्न बाजूला ठेवला होता.

सारांश : हिंदू-मुसलमानांचा प्रश्न, मराठवाडय़ातील तरुणाईचा असंतोष, दलित-सवर्णाचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न या क्रमाने ही आंदोलने झाली. सामाजिक प्रश्नाच्या पाठोपाठ आर्थिक प्रश्नासाठी उठाव झालेले दिसतात.

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात भाग घेतलेल्या काही नेत्यांनी १९७४ चे विद्यार्थी आंदोलन हायजॅक केले व नंतर विद्यापीठ नामांतराला कडाडून विरोध केला.

रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर जो विखार संपूर्ण देशभर पसरला होता तोच याही प्रदेशात पडल्यामुळे त्याचा वेगळा विचार करण्याची गरज नाही.

साधारणपणे १९९० नंतर मराठवाडय़ात कोणतेही मोठे आंदोलन झालेले नाही. (ज्यांनी कधी कोणत्याही आंदोलनात भाग घेतला नाही असे बघेच याबाबत वारंवार खंत व्यक्त करतात.) कोणतीही मोठी चळवळ ही विशिष्ट परिस्थितीचा परिणाम असते. तशी परिस्थितीनसेल तर सहसा आंदोलन होत नाही. ९० च्या नंतर जगभर मोठे बदल घडत आहेत. शेतीचा शोध लागल्यानंतर रानटी माणूस वस्ती करून राहिला तेव्हा जसे बदल घडत होते, इलेक्ट्रॉनिकच्या वापराचे तंत्रज्ञान आल्यानंतर तसेच बदल जग अनुभवत आहे. संशोधन आणि तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे अनेक संरचनाही बदलल्या जात आहेत. उत्पादनाचे तंत्र बदलले. मराठवाडाही या बदलांपासून अलिप्त राहिलेला नाही. पूर्वी असे वाटायचे की, आपले सारे आयुष्य याच ठिकाणी जाणार आहे. आपली मुले-बाळेही याच ठिकाणी राहणार आहेत. तेव्हा हा प्रदेश सुशोभित करावा. संपन्न करावा. किमान या प्रदेशातील अडचणी तरी दूर कराव्यात. याच समजुतीपोटी ‘अंबाजोगाई जिल्हा करा’, ‘अमूक कार्यालय आमच्या शहरात आणा’ वगैरे आंदोलने झाली. १९९० नंतरच्या पिढीने एक महत्त्वाचा धडा शिकविला. ही मुले शिकली आणि जेथे रोजगार मिळेल तेथे गेली. एकटय़ा पुण्यात मराठवाडय़ातले तीन लाखांहून अधिक लोक राहतात. या स्थलांतराने दाखविले की, विकास ओढून आणण्यासाठी शक्ती आणि वेळ घालवू नका. जेथे विकास आहे तेथे चला. अंबाजोगाईसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणची हजारो मुले आज स्थलांतर करतात. निसर्गाचा नियम आहे, जेथे पाणी असेल तेथे पक्षी जातात, त्याचप्रमाणे जेथे संपत्ती आहे, तेथे मागास प्रदेशातील लोक जाणारच. मराठवाडय़ात रोजगार मिळणार नसतील तर आम्ही पुण्याला जाऊ, पुण्याला मिळणार नसेल तर मुंबईला जाऊ. तेथेही मिळणार नसेल तर आणखी कोठे जाऊ. तुम्हाला आमचे येणे खुपत असेल तर तुम्ही आमच्या भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्या. स्थलांतर करणारी ही मुले एक प्रकारचे आंदोलनच करीत आहेत. हे आंदोलन अधिक मूलगामी व अधिक अर्थपूर्ण आहे. ही स्थलांतरित मुले, नव्या भागात व नव्या वातावरणाला सामोरे जात आहेत. त्यांच्या जीवनशैलीत फरक पडला आहे. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढले आहे ही जशी चांगली बाब आहे तसेच काही दोषांचाही प्रादुर्भाव झाला आहे. एकंदरित या तरुणांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मराठवाडय़ाच्या माहोलवर या सर्व बाबींचा खोलवर परिणाम होणार आहे.

कुटुंब, धर्म आणि जात या तीन सामाजिक संस्था स्थित्यंतराच्या उंबरठय़ावर आहेत. समृद्ध प्रदेशात बदलांची कारणे वेगळी असतील मात्र मराठवाडय़ासारख्या प्रदेशात स्थलांतरामुळे या तीनही संस्थांवर मोठा परिणाम होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे शेतीमालाच्या भावासंबंधी विचार करणे भाग पडले. बाजारात कोलदांडा घालण्याची सरकारची शक्ती कमजोर पडली. कपाशीचा भाव तीन हजारांच्या वर आणि सोयाबीन अडीच हजारांच्या वर गेले आहे. यंदा ऊस दोन हजारांच्या खाली येऊच शकत नाही. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याच्या कोसळण्याला थोडा का होईना पायबंद बसेल. शेतकऱ्यांकडे चार पैसे आले की तो ग्राहक म्हणून बाजारात येतो. त्यामुळे मागणी वाढते व त्या मागणीनुसार उत्पादन. शेतीमालाच्या भावाची अशीच परिस्थिती पुढे पाच-दहा वर्षे टिकून राहिली तर मराठवाडय़ाचे चित्र पार पालटलेले दिसेल. एकंदरित सरकार मायबाप आहे. या समजुतीमुळे भरकटलेले तारू आता योग्य किनाऱ्याच्या दिशेने जाऊ लागले आहे. सरकारच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून समाजाचा विकास होत नाही. उलट सर्वसामान्य माणसांच्या धडपडीतून खरा विकास होत असतो. या धडपडींना सरकारचा अडथळा आला की विकास थांबतो. ही बाब ९० च्या नंतरच्या नव्या पिढीतील तरुणांनी आणि शेतकऱ्यांनी अधोरेखित केली आहे.
अमर हबीब ,
शनिवार, १२ डिसेंबर २००९